महाराष्ट्र सरकार ने जून से सितंबर के बीच रियल इस्टेट के लिए तोहफो की झड़ी लगा दी। सरकार ने लैंड यूज़ और एफएसआई से जुड़ी 266 फाइलों को मंज़ूरी दी है। लेकिन क्या मुंबई की ज़मीन समस्या हल करने की यह एक ईमानदार कोशिश है या फिर महज़ चुनाव की तैयारी? जानेंगे आज प्रॉपर्टी इंडिया में...