रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत पर रोक अब तक जारी है. 2016 में रियायत को वैकल्पिक बनाने के बाद पिछले दो साल से इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है. सरकार ने फिलहाल इसे शुरू करने से भी इनकार किया है. वहीं सांसदों और पूर्व सांसदों के मामले में रेलवे की तिजोरी अब भी खुली हुई है.