क्या MNCs के दबाव के चलते सरकार IPR नियम और कड़े करने जा रही है?
नरेंद्र मोदी सरकार ने दो साल पूरा होने से पहले एक बड़ी अहम नीति का मसौदा जारी किया है, जिसकी तैयारी पिछले करीब दो साल से हो रही थी। सरकार देश में और कड़े आईपीआर कानून बनाना चाहती है। सरकार के मुताबिक, ये नीति आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए है, लेकिन इससे ये डर भी बढ़ रहा है कि आपकी हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा और विदेशी कंपनियां हमारे खेतों से लेकर स्कूल-कालेजों तक अपना दबदबा बढ़ाएंगी।
