सूचना के अधिकार से डरे राजनीतिक दल? | Read

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  • प्रकाशित: अगस्त 24, 2015
केंद्र सरकार ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने का विरोध किया है।

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