मध्य प्रदेश में हर शख्स पर करीब 40 हजार रुपये का कर्ज है. राज्य सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है. फिर भी नई सरकार दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है. नए मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश में पैसों की कमी की वजह से कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन क्या वाकई नए कर्ज से ही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा.