महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने मराठा समाज के लिए क्या-क्या काम किए हैं. साथ ही कहा कि फरवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण की कानूनी अड़चनें दूर की जाएंगी. मराठा आंदोलनकरता मनोज जरागे ने सीएम की नई डेड लाइन को मानने से इंकार कर दिया है. जरागे पाटील ने कहा कि 24 दिसंबर की डेड लाइन खत्म होने के बाद आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा.