नागरिकता संशोधन कानून पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर सात दिन के अंदर कानून लागू करने की बात कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राजनैतिक हथकंडा बताया है. उनका कहना है कि उनकी सरकार पहले से ही शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है.