महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने घूसखोरी के मामले में अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की एंटी- करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के निवेदन को स्वीकार किया है।