मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने अभी खारिज कर दिया है.