लॉकडाउन के दौरान सरकार का जीएसटी कलेक्शन औसत का 45 प्रतिशत तक ही हो पाया है. कोरोना संकट के दौरान पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है. बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोरोना संकट के असर का जायजा लिया गया. जीएसटी काउंसिल ने आर्थिक संकट के इस दौर में छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का फैसला किया है. तय किया गया कि जिन करदाताओं पर जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है. उन्हें विलंब शुल्क देने की जरूरत नहीं है.
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