कृषि कानूनों पर 7वें दौर की वार्ता में सहमति नहीं बनी है.किसानों का कहना है कि इन कानूनों की वापसी हो, एमएसपी पर नया कानून बने. केंद्र का कहना है कि कृषि कानूनों में सुधार को तैयार हैं, लेकिन वापसी पर अड़े रहना ठीक नहीं है. किसान नेता हरिंदर सिंह का कहना है कि संशोधन तो उस चीज में होते हैं, जिसमें 1-2 चीज गलत हों, ये कानून ही पूरी तरह गलत है. ये कानून संवैधानिक तौर पर सही नहीं है.इससे सरकार के लिए अन्य खाद्य सामग्री पर कानून बनाने का रास्ता खुल जाएगा. बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने कहा कि कृषि क्षेत्रों को सुधारों की जरूरत है. कृषि कानूनों पर बिंदुवार आपत्तियां दूर करने को सरकार तैयार है.