केंद्र सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को एक विधेयक पेश किया, जिसके मुताबिक, भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे. सीजेआई का इसमें को दखल नहीं होगा. इस बिल पर विवाद जारी है.