प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा है कि गंभीर अपराध से निपटने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) ने आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी का अधिकार है.