नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल {Citizenship (Amendment) Bill} या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. अब इस मामले पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि इसमें मुसलमानों का नाम शामिल नहीं है. पक्ष विपक्ष के आज के एपिसोड में इस विषय पर चर्चा हुई, जहां विशेषज्ञों के साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया.