शनिवार को महाराष्ट्र के विधान सभा में मराठा आरक्षण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. बैठक के बाद सभी दल मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक दिखे और पिछड़ा आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की गुजारिश की, साथ ही कई आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की बात भी की गई.