Highest Salary Chief Minister: सीएम राज्य का मुखिया होता है. जो अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम के साथ काम करता है. इस काम के लिए सीएम को सैलरी दी जाती है. हर स्टेट के सीएम को सैलरी दी जाती है, जिसका जिक्र संविधान में भी है, लेकिन किस राज्य की सीएम की सैलरी कितनी होगी इसकी जानकारी संविधान में नहीं है. सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं.
कैसे तय होता ही सीएम का वेतन
संविधान के अनुच्छेद 164 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन उस राज्य की विधानसभा द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाएगा. यही वजह है कि अलग-अलग स्टेट में सीएम की सैलरी अलग होती है, क्योंकि सैलरी निर्धारन में केंद्र सरकार या संसद का इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है. बेसिक सैलरी के अलावा कई भत्ते (allowances) जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, और आवास की सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जिससे कुल सैलरी में इजाफा हो जाता है. एक ऐसा स्टेट है जहां से सीएम की सैलरी राष्ट्रपति के टक्कर की है.
इस राज्य के सीएम की सैलरी राष्ट्रपति के लेवल की है
तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, और इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं. भारतीय संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री और विधायकों का वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार संबंधित राज्य की विधानसभा के पास होता है. तेलंगाना विधानसभा ने 2016 में एक कानून पारित कर मुख्यमंत्री और विधायकों के सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन देश में सबसे ज्यादा हो गया.
सीएम की सैलरी का मूल वेतन (basic salary) नहीं होता, इसमें कई तरह के अलावेंस होते हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सैलरी ज्यादा होने के पीछे कारण ये है कि राज्य की विधानसभा ने एक कानून के जरिए इसे बढ़ाया था.
- तेलंगाना (Telangana)-₹410,000
- दिल्ली सीएम ( Delhi CM)-₹390,000
- यूपी सीएम (Uttar Pradesh CM)-₹365,000
- महाराष्ट्र सीएम (Maharashtra)-₹340,000
- आंध्र प्रदेश सीएम (Andhra Pradesh CM)-₹335,000
- गुजरात सीएम (Gujarat CM) -₹321,000
- हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh CM)-₹310,000
- हरियाणा सीएम (Haryana CM)-₹288,000
- झारखंड सीएम (Jharkhand CM)- ₹272,000
- एमपी सीएम (Madhya Pradesh CM)- ₹255,000
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