झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक नीति लाएगी जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में रोजगार देने और निजी क्षेत्र में लगभग 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है. डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को पूरा पढ़ें.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने शुक्रवार को निजी क्षेत्र में नई नीति के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत निजी कंपनियों को स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देना होगा. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, “जो छात्र जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. हम जल्द ही इस संबंध में एक नीति लाने जा रहे हैं."
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आगे उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. “हमने हाल ही में 250 से अधिक जेपीएससी परीक्षाओं को पास करने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमे से कुल 35 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे (BPL) धारक श्रेणी के थे जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. हमने पहली बार फोरेंसिक लैब में कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती भी की है.
झारखंड को पिछड़ा राज्य कहा जाता है. लेकिन, हम इसे अगले पांच से सात वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बनाने जा रहे हैं. इसके लिए हमें सभी के सहयोग की जरूरत है." इस मौके पर झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद थे.
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श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने कहा कि इस साल अप्रैल से अब तक निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले 11,391 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कुल 5,332 युवाओं को परिधान क्षेत्र में, 1,041 स्वास्थ्य देखभाल में, 1,168 को मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में, 785 को मोटर वाहन क्षेत्र में और 118 को टेलीकॉम क्षेत्र में रोजगार मिला है.
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