पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगा 15 हजार का बोनस, फायदेमंद है ये सरकारी योजना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार फॉर्मल नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा. ये राशि दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जिससे पहली नौकरी को ज्वाइन करना आसान हो जाएगा.

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इस योजना के लिए अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ती. जॉब देने वाली संस्था ही कर्मचारी की जानकारी EPFO से शेयर करती है.

Pradhanmantri viksit bharat rojgar yojna 2026 : लाइफ की फर्स्ट जॉब किसी भी युवा के लिए अचीवमेंट से कम नहीं होती. लेकिन इसके साथ कई खर्चे और जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं. कई बार जॉइनिंग से लेकर पहली सैलरी आने तक का गैप काफी मुश्किलों भरा रहता है. इस दौरान फाइनेंशियल दिक्कतें भी सामने आती हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत पहली बार फॉर्मल नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि नौकरी की शुरुआत आसान हो सके.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद युवाओं को औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा EPFO से जुड़ी कंपनियों में काम करें. ताकि उन्हें भविष्य में PF, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे मिल सकें. ये योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है. जो पहली बार किसी प्राइवेट या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं.

कितनी मिलेगी राशि और कैसे मिलेगा पैसा?

इस योजना के तहत युवाओं को कुल 15,000 रुपये तक की मदद मिलेगी.

• ये राशि दो इन्स्टॉलमेंट में मिलेगी

• पैसा सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए बैंक अकाउंट में आएगा

• फर्स्ट इनस्टॉलमेंट नौकरी जॉइन करने और तय समय पूरा करने के बाद

• दूसरी इनस्टॉलमेंट नौकरी कुछ समय तक जारी रखने पर

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए

• अप्लीकेंट का इंडियन सिटिजन होना जरूरी है

• पहली बार फॉर्मल नौकरी कर रहा हो

• नौकरी EPFO से रजिस्टर्ड संस्था में हो

• UAN नंबर एक्टिव होना जरूरी है

• आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए

इस योजना के लिए अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ती. जॉब देने वाली संस्था ही कर्मचारी की जानकारी EPFO से शेयर करती है. सब कुछ नियमानुसार होने पर इंसेंटिव की राशि सीधे कर्मचारी के खाते में भेज दी जाएगी. जल्द ही सरकार इस पर पूरी गाइडलाइंस और पोर्टल की जानकारी जारी करेगी.

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