दो से ज्यादा बच्चे होने पर मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया गया और दो बच्चों वाले नियम को खत्म करने पर मुहर लगी. मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम (1961) में संशोधन किया गया है. मध्य प्रदेश में ये नियम लागू था कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हों, वो सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा किन राज्यों में ऐसे नियम लागू हैं, जिनका असर कई लोगों पर पड़ता है.
असम में लाया गया कानून
असम में दो बच्चों को लेकर कुछ साल पहले एक कानून लाया गया, जिसमें बताया गया कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इसके अलावा ऐसे लोगों को निकाय चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बनाया जा सकता है. सरकारी योजनाओं का फायदा भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा. हालांकि एससी, एसटी और ट्राइब्स को इस कानून से छूट दी गई है.
महाराष्ट्र में भी दो बच्चों वाला नियम
असम के अलावा महाराष्ट्र में भी दो बच्चों वाला नियम लागू होता है. महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटा परिवार का घोषणापत्र) नियम, 2005 के तहत सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों वाली शर्त लागू होती है. दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किए जा सकते हैं. यहां सरकारी नौकरी में आवेदन के दौरान ये घोषणा करना जरूरी है कि उम्मीदवार के दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं.
राजस्थान में भी नहीं मिलती नौकरी
राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई जाती है. राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंच या फिर नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता है. हालांकि दिव्यांग बच्चे के केस में छूट दी जाती है.
इन राज्यों में भी है नियम
तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 1994 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि ये नियम 30 मई 1994 से पहले ही दो से अधिक बच्चे वाले लोगों पर लागू नहीं होता है. इसी तरह के नियम आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 में भी हैं, यहां भी दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है. इनके अलावा गुजरात में भी गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए दो से ज्यादा बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.
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