क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना? जानें किन टॉप कंपनियों में मिलती है ट्रेनिंग

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है. जो पढ़ाई के बाद सही दिशा में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं. ये योजना अनुभव, सीख और कमाई, तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है.

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पीएम इंटर्नशिप योजना

पढ़ाई के बाद किसी अच्छी इंटर्नशिप की तलाश में हैं तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आपकी मंजिल हो सकती है. अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी से पहले जॉब के दौरान काम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. तो ये योजना आपके बहुत काम आ सकती है. सरकार चाहती है कि युवा सिर्फ डिग्री लेकर ही न बैठें. बल्कि उन्हें कंपनियों में जाकर काम सीखने का अवसर मिले. इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है. अच्छी बात ये है कि इस इंटर्नशिप योजना के तहत हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे. ताकि युवाओं को फाइनेंशियली भी मदद हो सके.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है?

ये योजना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है. इसके तहत युवाओं को देश की नामी कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इस योजना का मेन ऐम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है. सरकार का प्लान है कि अगले 5 सालों में करीब 1 करोड़ युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए.

योजना की खास बातें

इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन पूरे 12 महीने की होगी. इस दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रु. भी दिए जाएंगे. इसमें से 500 रु. कंपनी देगी और 4,500 रु. सरकार की ओर से मिलेंगे. इसके अलावा इंटर्नशिप शुरू होने पर 6,000 रु. की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी. जिससे स्टूडेंट आने जाने या अन्य जरूरी खर्च पूरे कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

जो युवा 12वीं पास हैं, ITI कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं. वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. BA, BSc, B.Com, BCA, BBA और B.Pharma जैसे कोर्स करने वाले युवा भी इसके पात्र हैं. इसमें अप्लाई करने वाले उम्मीदवार की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. जो छात्र ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं. वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

किन कंपनियों में मिलेगा मौका?

इस योजना के तहत उन्हीं कंपनियों को जोड़ा गया है. जिन्होंने पिछले तीन सालों में CSR फंड पर अच्छा खर्च किया है. इनमें बड़ी प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ बैंक और फाइनेंस एजेंसी भी शामिल हो सकती हैं. उनके पास मंत्रालय की मंजूरी होना जरूरी है.

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