डेंटल स्टूडेंट्स के लिए नया नियम लागू, अब Next एग्जाम होगा अनिवार्य

अब डेंटिस्ट बनने के लिए NExT एग्जाम देना होगा. प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की 50% सीटों की फीस पर सरकार का कंट्रोल होगा. जानिए नया नियम क्या है, इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा और कितना फायदा मिलेगा.

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अब प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फीस पर कंट्रोल रहेगा.

BDS New Rule 2026 : अगर आप डेंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आपके लिए नियम पूरी तरह बदल चुके हैं. सरकार ने नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023 लागू कर दिया है, जिससे सालों पुरानी व्यवस्था को हटाकर नया सिस्टम लाया गया है. अब पढ़ाई से लेकर प्रैक्टिस तक कई चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी. ये बदलाव ठीक वैसा ही है जैसा मेडिकल छात्रों के लिए हुआ था, इसलिए डेंटल स्टूडेंट्स को भी अब नए तरीके से खुद को तैयार करना होगा.

अब Next एग्जाम होगा जरूरी

नए नियम के तहत अब BDS के छात्रों को भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले NExT एग्जाम पास करना होगा. यानी सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा. ये एग्जाम आपकी असली योग्यता को जांचेगा. खास बात ये है कि विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों को भी यही टेस्ट देना होगा.

प्राइवेट कॉलेज फीस पर लगेगा ब्रेक

अब प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फीस पर कंट्रोल रहेगा. इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को राहत मिल सकती है. पहले जहां फीस बहुत ज्यादा होती थी, अब उस पर कुछ हद तक लगाम लगेगी.

राज्यों की ताकत हुई कम

नए सिस्टम में राज्यों की भूमिका थोड़ी कम कर दी गई है. पहले जहां स्टेट काउंसिल में चुनाव होते थे, अब सीधे अपॉइंटमेंट होंगे. इससे अब फैसलों में सरकार का रोल ज्यादा हो जाएगा और प्रोसेस तेज हो सकती है.

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विदेशी डेंटिस्ट्स को भी मौका

अब विदेशी नागरिक भी भारत में डेंटिस्ट के तौर पर काम कर सकेंगे. हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन अस्थायी होगा, लेकिन इससे इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा और नए अनुभव मिलेंगे.

नई एडवाइजरी काउंसिल की एंट्री

सरकार ने एक नई डेंटल एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधि होगा. ये काउंसिल सिर्फ सलाह देगी, असली फैसले लेने की ताकत मुख्य कमीशन के पास ही रहेगी. 

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