Bihar Cabinet Scholarship: स्कूल में पढ़ाई के लिए अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो छात्रों को काफी ज्यादा मदद मिल जाती है. खासतौर पर उन छात्रों को इससे मदद मिलती है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं. कई राज्यों में ऐसे छात्रों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनमें बिहार भी शामिल है. अब बिहार में कक्षा 1 से लेकर 10 तक सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके लिए सरकार ने 519.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है.
कितनी बढ़ गई छात्रवृत्ति?
कैबिनेट की इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई. बिहार में अब एससी, एसटी विद्यार्थियों को वर्ग एक से चार तक के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1200 रुपए, वर्ग पांच से छह तक के लिए छात्रवृत्ति 2400 रुपए और सात से 10 वर्ग तक के लिए छात्रवृत्ति 3600 रुपए किया गया. वहीं, छात्रावास में रहने वाले क्लास एक से 10 तक छात्रों के लिए अब 6000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे.
बैठक में लिए गए ये फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 87 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय, तीन के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए 161 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्ध सैनिक बलों को स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस (सैप बल) के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की स्वीकृति दी गई है.
पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन के पुनः संचालन और अन्य कार्यों के लिए 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य के सात निश्चय -तीन अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की संभाव्यता के बिंदु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा लिए जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा नवगठित "सिविल विमानन विभाग" में तमाम संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में ट्रांसफर किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई.