बैंकों से लेकर कोर्ट के जजों तक, जानें 8वें वेतन आयोग से किन लोगों की नहीं बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission Rules: लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें इस वेतन आयोग का कोई फायदा नहीं होगा.

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8वें वेतन आयोग से इनकी नहीं बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission: देशभर में केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लाखों कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके सदस्यों का भी ऐलान हो चुका है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को देखते हुए वेतन में भारी इजाफा हो सकता है, इसके अलावा पेंशन में भी जमकर बढ़ोतरी होगी. आज हम आपको ये बताएंगे कि इस 8वें वेतन आयोग का फायदा किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा और इसका कारण क्या है. 

क्या है वेतन आयोग?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये वेतन आयोग क्या होता है. हर 10 साल के अंतराल में महंगाई और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है. इसके लिए कुछ सदस्यों का एक आयोग बनाया जाता है, जिसे वेतन आयोग कहते हैं. इस बार वेतन आयोग में तीन सदस्य हैं, जो तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और अपनी सिफारिशों को सरकार को सौंप देंगे. वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार अमल करती है और फिर सैलरी में इजाफा किया जाता है. 

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किन्हें नहीं मिलता है लाभ?

वेतन आयोग सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित किया जाता है. इसमें राज्य सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी नहीं आते हैं. यानी पुलिस, परिवहन, जल निगम और बाकी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा केंद्रीय बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी पर भी वेतन आयोग का कोई असर नहीं होता. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह पर भी वेतन आयोग लागू नहीं होता है. 

कुछ राज्यों में होता है असर

कुछ राज्यों में वेतन आयोग का असर जरूर देखने के लिए मिल सकता है. जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कुछ राज्य सरकारों की तरफ से भी इसमें थोड़ा बदलाव करके अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा ही सिस्टम लागू किया जाता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी में भी इसे देखते हुए संशोधन होता है. 

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