स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है. ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा के PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) के साथ मैप किया जाएगा.
इसके माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में वापस लाना सुनिश्चित किया जाएगा, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा भी अनिवार्य है. इसपर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में भी जोर दिया गया है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, "भारत के हर छात्र का ख्याल रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके मद्देनजर, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है और इसे PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग केंद्रों के साथ मैप किया गया है."
इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) की जानकारी को संबंधित ब्लॉक रिसोर्सेज़ सेंटर (बीआरसी) के ब्लॉक रिसोर्सेज़ कोऑर्डिनेटर की देखरेख में ब्लॉक स्तर पर अपलोड करना आवश्यक होगा.
आधिकारिक बयान में कहा गया है, "16-18 वर्ष की उम्र के स्कूली बच्चों और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित बच्चों के लिए, वर्ष 2021-22 से पहली बार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनकी शिक्षा को ओपन / डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से जारी रखा जा सके."
इस संबंध में आधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक नोटिस को पढ़ सकते हैं, जिसे शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.
