खबरों की खबर: 2024 में चुनावी मुद्दा बनेगा समान नागरिक संहिता?
देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर नई बहस छिड़ी है. 11 करोड़ से अधिक लोग. लगभग 700 जनजातियां. एसटी समूहों के बीच विविधता. खासकर जब शादी के तरीके, शादी की उम्र, रजिस्ट्रेशन, अडॉप्शन, तलाक और विरासत से जुड़े रीति-रिवाजों और परंपराओं की बात आती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है. पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की एक रैली में यूसीसी का मुद्दा उठाया और इसे अपना समर्थन दिया. इसके बाद से राजनीतिक और कानूनी हलकों में यूसीसी पर चर्चा तेज हो गई. विधि आयोग ने यूसीसी के लिए लोगों से राय मांगें हैं. विधि आयोग को दो सप्ताह के अंदर लगभग 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं. सुझाव भेजने की डेडलाइन 13 जुलाई रखी गई है.
