पांच की बात: अन्य राज्यों में कहां तक जायज है NRC की मांग?
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स यानी NRC से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं. ऐसे में इसे लेकर वहां काफ़ी विवाद है. इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोहराया है कि असम में नागरिकों की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया हरियाणा में भी अपनाई जाएगी. खट्टर ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला और नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से बात की. अब हरियाणा में भी असम की ही तरह NRC रजिस्टर तैयार कराया जाएगा. खट्टर का एलान ऐसे समय आया है जब राज्य में चुनाव सिर पर हैं.
