वन रैंक वन पेशन के मुद्दे पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो पिछले 35 सालों में नहीं कहा गया हो। कई कमेटियों की रिपोर्ट है और 2009 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे लागू करना चाहिए, बल्कि फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे बिना देरी के लागू करना चाहिए। तो फिर सरकार को इसे लागू करने में क्या समस्या आ रही है और सेना के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जानें प्राइम टाइम की इस खास कड़ी में यही जानने की कोशिश...