केंद्रीय कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट के बाद कार्यवाही के करते हुए एक अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के तहत गंभीर मामलों में मौत की सजा को मंजूरी दे दी गई है।
Advertisement