सूत्र बता रहे हैं कि रिटेल में एफडीआई को छोड़ सरकार डीजल के बढ़े दामों में कमी करने और सस्ते एलपीजी सिलेंडर की संख्या साल में बढ़ाने पर राजी हो गई है।
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