बिहार में जातिगत गणना का दूसरा चरण पूरा होने से पहले ही हाईकोर्ट ने लगा दिया ब्रेक
बिहार सरकार ने लोगों की जाति पूछने के लिए कवायद शुरू की थी. तकनीकी पचड़ों से बचने के लिए इसे जातिगत सर्वेक्षण का नाम दिया गया था. इसके पीछे सोच भी यही थी कि राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है. लिहाजा इसे जातिगत सर्वेक्षण कहा गया था.
