केंद्र सरकार बैंक में जमा पर मिलने वाले बीमे के कानून बदलने की तैयारी में है. बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं को आने वाले समय में एक लाख रुपये से ज़्यादा का बीमा मिल सकेगा. वित्त मंत्रालय इससे जुड़े कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है. सरकार की योजना है कि इस कानून को इस सत्र में पारित करवा लिया जाए. इसके अलावा कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भी विनियमित करने के लिए सरकार क़ानून लाने की योजना बना रही है. उनकी ये टिप्पणी मुंबई स्थित शहरी सहकारी बैंक, पीएमसी बैंक में संकट पैदा होने के बाद आई है.