देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के तमगे से बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने तो कमर्शियल डीज़ल गाड़ियों की पाबंदी का निर्देश दिया ही है। पैसेंजर कारों के मामले में बहुत से ग्राहक पेट्रोल इंजिन की तरफ़ वापस जा रहे हैं। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ़ हाइवे और रोड ट्रांसपोर्ट एक सुझाव के साथ आई है, जो कैबिनेट के पास जा सकता है। इसके तहस दस साल से पुरानी कारों के लिए सरकार 30 हज़ार रु तक का सर्टिफ़िकेट दे, जिससे नई गाड़ी ख़रीदने में छूट मिले।