बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, SC में दाखिल की गई जनहित याचिका। बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे- बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार। साथ ही व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने के निर्देश देने की मांग.