अब 'एक देश, एक चुनाव' नीति या एक साथ राष्ट्रव्यापी चुनाव करवाने की संभावना की परख पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली नई समिति द्वारा की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किए जाने की गुरुवार को की गई घोषणा से अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं कि सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लिए विधेयक पेश कर सकती है.