मोदी सरकार का दावा है कि संसद में पारित कृषि सुधार बिल (agricultural bills) देश में खेती और खेतीहरों की हालत में ऐतिहासिक सुधार करेंगे. इस विधेयक से कई राज्यों के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है. उन्हें चिंता है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा या नहीं. वैसे भी अभी सभी किसानों को पूरी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है. एमपी के सीएम शिवराज सिंह कह चुके हैं कि बिलों का विरोध करने वाले किसानों को भड़का रहे हैं. आपको बताते हैं क्या सोचते हैं एमपी के किसान.