केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी. अब इसको लेकर तैयारी शुरु हो गई है. 2030 तक 50 हजार टन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है.