केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि NPR अपडेट करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए की सरकार में शुरू हुआ था. सारे लोगों का एक कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किया था. 2015 में इसका अपडेशन हुआ था. इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. न कागज देना है न बॉयोमेट्रिक है. आप जो कहोगे वही सही है, क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है. इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है. सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है. जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी. कैबिनेट ने एनपीआर के लिए 3941 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.