Political Workers को नहीं मिलेगी POSH की सुरक्षा, Supreme Court ने बताई फैसले की वजह
राजनीति में एक्टिव महिलाओं को वो कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है जो ऑफिस में नौकरी करने वाली महिलाओं को मिलती है । सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में ऐसा कहा है हम अक्सर ऐसे आरोप सुनते है कि राजनीति में अवसर देने के नाम पर महिलाओं के साथ काफी शोषण होता है । शायद यही वजह थी की केरल के लोअर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग रखी गई थी कि राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को भी कार्य स्थल यानी वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम दो हज़ार तेरह का सुरक्षा कवच मिलना चाहिए । ये कानून ऑफिस में नौकरी करने वाली महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए बनाया गया था । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम दो हज़ार तेरह की सुरक्षा देने से मना कर दिया है
