क्या ज़मीन बिल है बड़ी रुकावट या सिर्फ भ्रम?
मोदी सरकार ने यह कहते हुए यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव किए कि ये लटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हक़ीकत इससे काफी अलग है। एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि सिर्फ़ 10% परियोजनाएं ही ऐसी हैं जो ज़मीन की वजह से अटकी पड़ी हैं, बाकी के फंसे होने की वजह दूसरी हैं।
