केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कहा कि 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण हमारी ही सरकार ने खत्म किया है, क्योंकि वह गैर संवैधानिक था. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुस्लिम आरक्षण दिया था, जिसे हमने हटा दिया है. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमने बहुत ही उचित कदम उठाया.