देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत, गिरफ्तारी पर रोक लगाने जैसे अहम आदेश जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों तक जल्दी पहुंचाने के लिए 'फास्टर ऐप्लिकेशन' लॉन्च किया है. इस एप्लिकेशन के जरिए जेल तक बिना देरी के ई-आदेश पहुंचेंगे.
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