India’s VPN Rules Explained in Hindi, Coming on Sep 25: डिजिटल स्वतंत्रता पर क्या पड़ेगा असर?
भारत की साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था CERT-In ने देश में VPN सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम VPN कंपनियों के लिए अपने यूजर्स के डेटा को पांच साल तक के लिए एकत्र और संग्रहित करना अनिवार्य बनाते हैं। वीपीएन कंपनियां नए नियमों से नाखुश क्यों हैं? यह आपकी डिजिटल स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करेगा? यहां हम आपको इस वीडियो में वह सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए।
