NDTV के साथ साझीदारी में ह्युंडई की पहल 'समर्थ' के लॉन्च के दौरान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देशों और समाजों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे आबादी के उन वर्गों के प्रति कितने मानवीय और संवेदनशील हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि भले ही दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करने और शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले उपनियमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कानून और नियम हैं, लेकिन उन्हें लागू करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है.