गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष 18 सितंबर को रखेगी. साथ ही उन्होंने इस मामले पर कोई और कमेंट करने से मना कर दिया. इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे गृह मंत्रालय ने रोंहिग्याओं को लंबी अवधि का वीज़ा दिया था और अब उन्हें अवैध बता रही है.