किसान आंदोलन (Farmers Movement) पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन (Amendment of agricultural laws) के लिए तैयार है. ऐसे में किसानों को भी जिद्द नहीं करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ इस कानून के साथ हैं. उन्होंने कहा, “सरकार जब कोई कानून बनाती तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है. ये तीनों कानून भी हैं. इन पर देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं, और इसके साथ खड़े हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है. हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें, वो क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें.”