संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी सेवा की शर्तों में बदलाव से जुड़ा बिल संसद में पारित करने की तैयारी कर रही है. ये बिल पिछले महीने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था. विशेष सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में शामिल पांच बिलों में ये सबसे अहम है.