किसानों (Farmer leaders) का कहना है कि केंद्र सरकार कोई ठोस लिखित प्रस्ताव भेजे ताकि दोबारा वार्ता शुरू की जा सके. किसान नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने कहा है कि हम कृषि कानूनों (Farm Laws) को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. किसान संगठनों का कहना है कि कृषि कानूनों पर संशोधन हमें स्वीकार नहीं हैं. यादव ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधनों का लिखित कुछ भी नहीं दिया गया. केंद्र के प्रस्ताव में आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लेख भी नहीं है. किसान संगठन (Farmers Protest) एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.