केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड में बनाई गई समिति की रिपोर्ट का इंतजार है. सूत्रों के अनुसार अगले दो महीनों में उत्तराखंड की कमेटी की रिपोर्ट आने की संभावना है. उत्तराखंड में समिति की रिपोर्ट के आधार पर मॉडल कानून तैयार होगा. उसी मॉडल कानून को अन्य बीजेपी शासित राज्यों और बाद में पूरे देश में लागू किया जा सकता है.