कृषि आंदोलन पर वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि संवाद से ही किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा. सरकार इसके लिए तैयार है. पीएम मोदी ने भी कहा है कि 18 माह कृषि कानूनों को स्थगित करने का ऑफर कायम है. Budget को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार 18 लाख करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने के लिए पीएसयू और अन्य संस्थानों को बेचने को तैयार है. सरकार के पास 10 फीसदी विकास दर दोबारा पाने का रोडमैप नहीं है. पिछले साल भी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़े-बड़े ऐलान हुआ था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखा.