उत्तर प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को अब सरकार को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें कहना होगा कि उनके परिसरों को 'किसी भी देश विरोधी गतिविधि' के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक नए अध्यादेश में यह प्रावधान लाया गया है. नए अध्यादेश का मसौदा, जो एक अंब्रेला एक्ट के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, मंगलवार को योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था. यह कहता है कि विश्वविद्यालयों को कानून के अनुसार, अपनी स्थापना के दौरान किए गए वादे का पालन करना होगा, जो कि "धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संरचना का संरक्षण और सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता की आकांक्षा है. इसके अलावा दिल्ली में शनिवार से सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो चुके हैं, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.